निर्वाचनको सँघारमा देखिएको यो शृङ्खलाबद्ध बहिर्गमनले “विकल्पिक राजनीतिक दल” को विश्वसनीयता, स्थायित्व र सङ्गठनात्मक क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 

केहिदिन अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को मधेस प्रदेशकी संस्थापक सभापति ममता शर्माले पार्टी परित्याग गरी काँग्रेस प्रवेश गरिन् । उनले पार्टीभित्र आर्थिक अनियमितता मौलाएको, निष्ठावान् कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन हुन छाडेको र विधि–प्रक्रियालाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउँदै साधारण सदस्य समेत नरहने गरी राजीनामा दिएकी थिइन् । जनकपुरमा आयोजित कार्यक्रममा काँग्रेस सभापति गगन थापाले उनलाई पार्टीमा स्वागत गरेका थिए । 

त्यसैगरी हालै मकवानपुरका रास्वपा सभापति भरत पराजुलीले पनि पार्टी परित्याग गरी पुनः काँग्रेसमा फर्किएका छन् । लामो समय काँग्रेसमा राजनीतिक यात्रा गरेका पराजुली रास्वपा प्रवेश गरेका थिए, तर पछिल्लो समय पार्टीभित्र व्यक्तिवादी हाबी, चाकरी प्रथा र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव देखिएको आरोप लगाउँदै बाहिरिएका हुन् ।

त्यस्तै रास्वपाका बागमती प्रदेश उपसभापति तथा २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काभ्रे–२ बाट उम्मेदवार बनेका दिनेश गौतम (हुमागाईँ) ले पनि साधारण सदस्य समेत नरहने गरी राजीनामा दिएका छन् । उनले उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया विधान र मापदण्ड विपरीत सञ्चालन गरिएको, समर्पित कार्यकर्तालाई पाखा लगाई हालै अन्य दलबाट आएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको र आर्थिक चलखेल भएको आरोप सार्वजनिक गरेका छन् । ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरिएको उनको गुनासो थियो । २०७९ को निर्वाचनमा उनले काभ्रे–२ बाट १० हजारभन्दा बढी मत प्राप्त गरेका थिए, जसले उनलाई स्थानीय रूपमा प्रभावशाली अनुहारका रूपमा स्थापित गरेको थियो ।

केहिदिन अघि रास्वपा नेतृ खेम कुमारी (उर्मिला) भुर्तेलले पनि पार्टीको साधारण सदस्यता त्याग्दै स्थापनाकालीन मूल्य, विधान र सार्वजनिक प्रतिबद्धता विपरीत गतिविधि बढ्दै गएको आरोप लगाएकी छन् । राजनीतिमा योग्य र सक्षम युवालाई अघि सार्ने उद्देश्य बोकेर पार्टीमा आबद्ध भए पनि पछिल्लो समय चाप्लुसीवाद र आर्थिक प्रभाव हाबी भएको उनको भनाइ छ ।

त्यसो त रास्वपा परित्याग गर्ने नेताहरूको सूचि लामो नै छ । यस अघि नै तत्कालीन सहमहामन्त्री समेत रहेकी सुमाेना श्रेष्ठ, विघटित प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका प्रमुख सचेतक समेत रहेका नेता सन्तोष परियार, संस्थापक महामन्त्री तथा प्रवक्ता समेत रहेका डा. मुकुल ढकाल लगायत दर्जनबढी रास्वपाका शक्तिशाली नेताहरूले पार्टी परित्याग गरिसकेका छन् ।

२०७९ सालको आम निर्वाचनमा रास्वपाले अप्रत्याशित सफलता हासिल गर्दै प्रतिनिधिसभामा २० सिट जितेको थियो । पार्टी सभापति रवि लामिछानेको लोकप्रियता, परम्परागत दलहरूप्रतिको जनआक्रोश र नयाँ राजनीतिक संस्कारको अपेक्षाले पार्टीलाई विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा उल्लेख्य समर्थन दिलाएको थियो । काठमाडौँ, चितवन, पोखरा जस्ता क्षेत्रमा पार्टीले बलियो उपस्थिति जनाउँदै आफूलाई “पुराना दलको विकल्प” का रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।

रास्वपाले काठमाडाैं महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई भावी प्रधानमन्त्रीकाे उम्मेदवार घाेषणा गरेर चुनावमा हाेमिएकाे छ ।

तर निर्वाचनपछिका दुई वर्षमा पार्टीभित्र देखिएका आन्तरिक विवाद, टिकट वितरणमा असन्तोष, नेतृत्व शैलीप्रति उठेका प्रश्न तथा कानुनी–प्रशासनिक विवादहरूले सुरुआती उत्साहलाई क्रमशः कमजोर बनाउँदै गएको छ । नयाँ पार्टी भएकाले संरचनागत चुनौती स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता नै दीर्घकालीन सफलताको आधार हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् । निर्वाचनको सँघारमा पार्टी परित्याग गर्नेहरूको लर्को बढ्नु रास्वपाको लागि राम्रो सङ्केत होइन ।  यसले “विकल्पीय राजनीति” को विश्वसनीयता, स्थायित्व र सङ्गठनात्मक क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 

पछिल्लो समय रास्वपा परित्याग गर्ने अधिकांश नेताहरू नेपाली काँग्रेस प्रवेश  गरिरहेका छन् । काँग्रेसले रास्वपाबाट बाहिरिनेहरूलाई सङ्गठित रूपमा स्वागत गर्दै सङ्गठन विस्तारको अवसरका रूपमा लिएको देखिन्छ । दसकौँ लामो सङ्गठनात्मक जरा, ऐतिहासिक विरासत र स्थानीय संरचनाको बलमा काँग्रेसले नयाँ प्रवेशकर्तालाई समेट्दै चुनावी गणित बलियो बनाउने रणनीति अपनाइरहेको देखिन्छ ।

जेन्जी विद्रोह पश्चात् बदलिएको काँग्रेसको नेतृत्वप्रति भरोसा बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालको सबैभन्दा पुरानो ऐतिहासिक विरासत बोकेको र सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली काँग्रेस गगन थापाको नेतृत्वमा छ । युवा नेता गगन थापा पार्टीको सभापति बनेसँगै काँग्रेसमा पुनर्जागरणको लहर चलेको छ । काँग्रेस परित्याग गरी अन्य दलमा गएकाहरू पुन काँग्रेसमा फर्किनुले यसको पुष्टि गर्छ । 

काँग्रेस प्रवेश गर्नेहरूको एउटै तर्क छ—राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले स्थिरता, अनुभव र सङ्गठनात्मक मजबुतीको माग गरिरहेको छ । दीर्घकालीन राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न र नीतिगत प्रभावकारी भूमिका खेल्न पुराना र स्थापित दलसँग आबद्ध हुनु व्यवहारिक निर्णय भएको उनीहरूको दाबी छ । 

विकल्पीय राजनीतिमाथि प्रश्न

रास्वपा स्थापना हुँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा अडान, पारदर्शी टिकट वितरण, योग्य व्यक्तिलाई प्राथमिकता र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको थियो । तर अहिले त्यही प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । असन्तुष्ट नेताहरूका आरोप—निर्णय सीमित घेरामा केन्द्रित हुनु, फरक मतलाई स्थान नदिनु, आर्थिक प्रभाव हाबी हुनु—यदि सङ्गठनात्मक रूपमा सम्बोधन गरिएन भने पार्टीको वैकल्पिक छवि कमजोर बन्ने जोखिम छ ।

अर्कोतर्फ, रास्वपा नेतृत्वले भने परित्यागलाई सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया भन्दै खारेज गरेको छ । व्यक्तिगत स्वार्थ वा टिकट नपाएपछि असन्तुष्ट बनेकाहरू बाहिरिनु सङ्गठन शुद्धीकरणको प्रक्रिया भएको दाबी गरिएको छ । सदस्यता नवीकरण, सङ्गठन सुदृढीकरण अभियान र नीतिगत दस्ताबेज तयारीमार्फत पार्टीलाई थप व्यवस्थित बनाइरहेको नेतृत्वको भनाइ छ ।

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दल–परिवर्तनको यस्तो लहरले मतदातामा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न सक्छ । एकातिर काँग्रेस जस्ता स्थापित दलले असन्तुष्टहरूलाई समेट्दै सङ्गठनात्मक सञ्जाल बलियो बनाउने सम्भावना छ; अर्कोतर्फ रास्वपाले आफ्नो मूल समर्थक आधार—विशेष गरी सहरी युवा—लाई पुनः सक्रिय र विश्वस्त बनाउनुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ ।

यदि बहिर्गमनको क्रम अझ तीव्र भयो भने सिट गणितमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ । तर राजनीति सधैँ एकतर्फी हुँदैन । कहिलेकाहीँ असन्तुष्टहरूको बाहिरिनुले सङ्गठनलाई स्पष्ट दिशा र अनुशासन दिन पनि सहयोग पुर्‍याउँछ । प्रश्न यति मात्र हो—के रास्वपाले यस अवस्थालाई आत्मसुधार र संस्थागत मजबुतीको अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्छ ?

अन्ततः निर्णायक शक्ति मतदातासँगै छ। विकल्पीय राजनीति संस्थागत रूपमा बलियो बन्छ कि परम्परागत संरचनाले पुनः आफ्नो वर्चस्व कायम राख्छ—यसको उत्तर आगामी निर्वाचनले दिनेछ । तर एउटा कुरा स्पष्ट छ: नेपाली राजनीति फेरि एकपटक सङ्क्रमणको मोडमा उभिएको छ, जहाँ प्रत्येक प्रवेश र परित्यागले केवल दलको होइन, समग्र लोकतान्त्रिक यात्राको दिशा तय गरिरहेको छ ।

निर्वाचनको सँघारमा देखिएको यो शृङ्खलाबद्ध आवागमनले केवल दुई दलबीचको शक्ति सन्तुलनमा असर पारेको छैन; यसले “विकल्पीय राजनीति” को विश्वसनीयता, स्थायित्व र सङ्गठनात्मक क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।