गण्डकी प्रदेशमा औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीले औपचारिक कानुनी मान्यता पाएको छ।

प्रदेश प्रमुखबाट ‘औषधीयजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण भएसँगै तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्ने किसान तथा व्यावसायिक फर्मले कानुनी रूपमा गाँजा खेती गर्न सक्ने भएका छन्।

नयाँ कानुनअनुसार गाँजाबाट औषधीय सामग्री तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न सकिनेछ। तर, लागुऔषधका रूपमा प्रयोग हुन सक्ने अंश भने सम्बन्धित अधिकारीको उपस्थितिमा नष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

गाँजा खेती गर्न चाहने किसान वा फर्मले पहिले प्रदेश सरकारबाट पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ। पूर्वसहमतिका लागि खेती गर्न चाहेको क्षेत्रफल खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने दुई रोपनीभन्दा कम क्षेत्रफलमा खेतीको अनुमति दिइने छैन।

पूर्वसहमति प्राप्त गरेपछि खेती हुने स्थान, क्षेत्रफल र आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि स्थानीय तहको सिफारिससहित खेतीको उद्देश्य र उत्पादन हुने गाँजाजन्य पदार्थको अनुमानित परिमाण उल्लेख गरी अनुमति माग्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सरकारले निवेदनको आवश्यक जाँचबुझपछि पूर्वसहमति प्रदान गर्नेछ। तर, पूर्वसहमति लिएको एक वर्षभित्र आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरेमा उक्त सहमति स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ।

पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र खेतीको अन्तिम अनुमति दिइनेछ। अनुमति प्राप्त गर्न उत्पादित गाँजाजन्य वस्तु खरिद गर्ने औषधि उद्योग वा औद्योगिक उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग भएको सम्झौतापत्र पनि अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ।

विधेयकले गाँजा खेती गर्न चाहने व्यक्तिले पछिल्लो १० वर्षभित्र लागुऔषधसम्बन्धी कसुरमा सजाय नपाएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि त्यस्तो कसुरमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिले भने गाँजा खेतीको अनुमति पाउने छैनन्।

गाँजाको बोट परिपक्व भएपछि कटानी वा फसल सङ्कलन गर्नुअघि निरीक्षकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। निरीक्षक वा सम्बन्धित कर्मचारीले स्थलगत निरीक्षण गरेपछि मात्रै कटानी गर्न पाइनेछ। कटानी तथा फसल सङ्कलनका क्रममा मुचुल्का तयार गर्नु पनि अनिवार्य गरिएको छ।

गाँजा खेतीको अनुमति, नियमन र अनुगमनका लागि प्रदेशस्तरमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन गरिनेछ। समितिमा कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग तथा वन मन्त्री, प्रमुख सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा प्रदेश प्रहरी प्रमुख सदस्य रहनेछन्। साथै, गाँजा खेती नियमनका लागि निरीक्षकको व्यवस्था गरिने र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत ‘गाँजाखेती नियमन तथा व्यवस्थापन इकाई’ स्थापना गरिनेछ।

स्थानीय तहमा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय निगरानी समिति गठन गरिनेछ। समितिमा प्रहरी प्रतिनिधि, कृषि शाखा प्रमुख, समाजसेवी, कृषक प्रतिनिधि तथा वडा सचिव सहभागी रहनेछन्।

उत्पादित गाँजाजन्य सामग्रीको खरिद–बिक्री तथा ओसारपसार निरीक्षकले सिलबन्दी गरेपछि मात्र गर्न पाइनेछ। साथै, लागुऔषधका रूपमा प्रयोग हुन सक्ने अंश अनिवार्य रूपमा नष्ट गरी त्यसको मुचुल्का तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कानुनविपरीत गाँजा खेती गरेमा कसुरको प्रकृतिअनुसार ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ। मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने प्रजातिको गाँजामा रोक लगाउन सकिने तथा गाँजा खेतीबाट प्राप्त आम्दानीमा कृषि आयसरह कर लाग्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।

यसअघि प्रदेश प्रमुखले सङ्घीय लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ सँग बाझिएको भन्दै विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका थिए। प्रदेश सभाले दोस्रो पटक यथावत् पारित गरेपछि प्रदेश प्रमुखले सोमबार विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्।

प्रदेशका मुख्य महान्यायाधिवक्ता अब गण्डकी प्रदेशमा कानुनले तोकेको सीमाभित्र रही औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न सकिने बताएका छन्। उनका अनुसार यो व्यवस्था सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने र संविधानले प्रदेशलाई दिएको कृषि सम्बन्धी अधिकारभित्र पर्ने भएकाले लागू गरिएको हो।

उनले गण्डकी प्रदेशका बाँझो जमिन, सिँचाइको अभाव भएका क्षेत्र तथा बाँदरको समस्याले प्रभावित स्थानमा गाँजा खेती आर्थिक रूपमा लाभदायी बन्न सक्ने उल्लेख गर्दै किसानले भने कानुनले तोकेका सबै प्रावधान अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने बताए।