गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)मा उत्पन्न विवाद हालसम्म कायमै  छ ।

सङ्घको एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले बद्री केसी समूहले गर्न लागेको १२औँ महाधिवेशनलाई वैधानिक रूपमा अवैध ठहर गर्दै त्यसविरुद्ध अदालत जाने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ ।

श्रेष्ठका अनुसार वैशाखमा सम्पन्न एकता महाधिवेशन नै सङ्घको वैधानिक र आधिकारिक महाधिवेशन हो । उक्त महाधिवेशन सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार उच्चस्तरीय संयोजन समितिको उपस्थितिमा परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सहभागितामा सम्पन्न गरिएको थियो । “परराष्ट्र मन्त्रालयको मान्यता प्राप्त महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको र परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशका सबै दूतावासहरूलाई पनि श्रेष्ठ समूह आधिकारिक भएको सर्कुलेसन पठाई सकेपछि फेरि अर्को अधिवेशन गर्ने कुनै वैधानिक आधार छैन,” अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

उनले केसी समूहले गर्न लागेको भनिएको १२औँ महाधिवेशन गैरकानुनी र संस्थागत स्वीकृति नपाउने कार्यको संज्ञा दिँदै यसको रोकथामका लागि पुनः अदालत जाने बताए । “संस्थागत व्यवस्था र वैधानिक प्रक्रियाको उल्लङ्घन भइरहेकाले हामी कानुनी बाटोमा जान बाध्य भयौ ” अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

यता बद्री केसी पक्षले भने महाधिवेशन स्थगन नहुने दाबी गरेको छ । केसी समूहका उपाध्यक्ष हेमराज शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत १२औँ महाधिवेशनका लागि तयारी रहेको दाबी गरेका छन् ।

एनआरएनएको नेतृत्व विवाद अहिले पनि अदालतको सरोकारको विषय बनेको छ ।  सङ्घको नेतृत्वलाई लिएर कैयौँ मुद्दाहरू अदालतमा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ६ वटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले साउन २२ गतेका लागि पेसी तोकेको छ । सोही दिन हुने सुनुवाइले आगामी महाधिवेशनको वैधता र दुवै समूहको हैसियतसम्बन्धी निर्णयमा निर्णायक प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ।

वर्तमान अवस्थामा महेश श्रेष्ठ र बद्री केसी दुवै पक्षले आफूलाई एनआरएनएको अध्यक्ष दाबी गरिरहेका छन् । एकातर्फ श्रेष्ठ पक्षले वैशाखमा सम्पन्न महाधिवेशनलाई वैधानिक मानेको छ । उनीहरूलाई तालुकदार मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालयले आधिकारिकता दिइसकेको छ भने अर्कोतर्फ केसी समूहले अक्टोबरमा १२औँ महाधिवेशन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको दाबी गरेको छ ।

अदालतको अन्तिम निर्णय नआएसम्म दुवै पक्षको समानान्तर गतिविधि जारी रहने सम्भावना प्रबल देखिएको छ । अदालतको निर्णयको ढिलासुस्तीले पनि एनआरएनएमा नेतृत्व विवाद सतहमा आएको हो  । दुवै समुहबिच पटकपटक  सहमतिको प्रयास भएपनी केसी समूहका केही व्यक्तिको इगोको लडाइँका कारण  निर्णय भने हुन सकेको छैन ।

हाल परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले श्रेष्ठ समूहलाई आधिकारिक मानेको छ भने प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले केसी समूहलाई आन्तरिक समर्थन गरेको छ ।