सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिनमा सुशासन, सार्वजनिक सेवा सुधार, डिजिटल शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक पुनःसंरचनालाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका काम अघि बढाएको जनाएको छ।
सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको १०० दिने प्रगति विवरणअनुसार सरकार गठन भएकै दिन स्वीकृत गरिएको ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ कार्यान्वयनलाई केन्द्रमा राखेर सार्वजनिक सेवा, प्रशासन, आर्थिक अनुशासन, पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र तथा डिजिटल प्रणालीमा सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरी सार्वजनिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा विश्लेषण सुरु गरिएको सरकारको दाबी छ। वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानलाई पनि तीव्रता दिइएको उल्लेख गरिएको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन नागरिकता, राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायतका सेवामा डिजिटल प्रणाली विस्तार गरिएको छ। राहदानीको अनलाइन प्रि–इन्रोलमेन्ट तथा अपोइन्टमेन्ट प्रणाली लागू गरिएको, नागरिक एपमार्फत विभिन्न प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको तथा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा विस्तार गरिएको सरकारको भनाइ छ।
प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत मन्त्रालय तथा निकायको पुनर्संरचना, अनावश्यक संरचना खारेज, सरकारी खर्च कटौती र कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइएको विवरणमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत ‘प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ’ स्थापना गरी सरकारी कामको अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाइएको जनाइएको छ।
सरकारले भूमि प्रशासन र सहकारी क्षेत्रमा पनि डिजिटल प्रणाली विस्तार गरेको जनाएको छ। भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, नापी र मालपोत सेवामा अनलाइन प्रणाली लागू गर्ने तथा सहकारी नियमनका लागि ‘फाइनान्सियल कोअपरेटिभ रेगुलेसन सिस्टम (FCRS)’ सञ्चालनमा ल्याइएको विवरणमा उल्लेख छ।
नागरिक गुनासो व्यवस्थापनका लागि ‘हेलो सरकार’ प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइएको तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका हजारौं कार्यालयलाई एउटै प्रणालीमा आबद्ध गरी गुनासोको वास्तविक समयमै अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको सरकारको दाबी छ।
सरकारले पहिलो १०० दिनलाई शासकीय सुधारको आधार निर्माण गर्ने अवधिका रूपमा व्याख्या गरेको छ। आगामी दिनमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउँदै सुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने सरकारको भनाइ छ।
प्रतिवेदनः
